Agristack Farmer ID : राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलदगतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक (Agristack) (Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी दि. 16 डिसेंबर 2024 पासून जिल्हयातील प्रत्येक गावात सर्व शेतकऱ्यांचे शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी Agristack Farmer ID) तयार करण्याकरीता मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
अॅग्रिस्टॅक योजनेची उद्दिष्टे (Agristack Farmer ID)
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री Agristack Farmer ID) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करणे व सातत्याने अद्ययावत करणे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना सुलभ, पारदर्शक पद्धतीने तसेच वेळेवर उपलब्ध करणे. शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च गुणवत्तेची कृषि निविष्ठा, विपणन, स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देणे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोयीस्कर प्रवेश मिळवून देणे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्याची पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसीत करणे तसेच प्रमाणिकरणाची सुलभ पद्धत विकसित करणे. राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी कृषि व संलग्न विभाग यांच्यात विविध योजनांच्या अभिसरण प्रक्रियेत सुलभता आणणे. उच्च-गुणवत्तेचा डेटा व अॅग्रि-टेक‌द्वारे कृषि उत्पादने आणि सेवांमध्ये नवकल्पना वाढविणे.
राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजीटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारक लाभ शेतकऱ्यांना देण्याच्या उद्दिष्टाने येथे निर्देशित शा. नि. ला अनुसरून राज्यात अॅग्रिस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करण्यात येत आहेत. त्यामधील शेतकऱ्यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्याची आणि शेताची माहिती घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक (Agristack Farmer ID) देण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलद गतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसित करणे या उद्दिष्टाने कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभाकरिता अॅग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Agristack Farmer ID) अनिवार्य करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाद्वारे पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
शासन निर्णय (Agristack Farmer ID)
१. कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभाकरिता शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Agristack Farmer ID ) दिनांक. १५.०४.२०२५ पासून अनिवार्य करण्यात येत आहे.
२. कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Agristack Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आल्याने त्याबाबत सर्व संबंधित पोर्टल, संकेतस्थळे, आँनलाईन प्रणाली इ. मध्ये सर्व संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याची कार्यवाही आयुक्त कृषि यांनी करावी.
३. शेतकरी ओळख क्रमांक आणि त्याच्याशी संलगनित डेटा म्हणजेच जमीन (Geo referenced parcel data) आणि त्यावर घेतलेली पिके (DCS) ह्या कृषी विभागामार्फत वापरत असलेल्या विविध आँनलाईन प्रणालीशी Application Programming Interface (API) द्वारे AgriStack ह्या प्रणालीशी जोडण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही आयुक्त (जमाबंदी) तथा संचालक भूमिअभिलेख महाराष्ट्र राज्य, पुणे व आयुक्त कृषि यांनी समन्वयाने करावी. Agristack Farmer ID
४. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) साठी नोंदणी केलेली नाही त्या शेतकऱ्यांना तातडीने सदर पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी प्रवृत्त करावे. ह्यासाठी ग्राम कृषी विकास समिती, CSC, आणि क्षेत्रीय यंत्रणेची मदत घ्यावी. (Agristack Farmer ID)
५. शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक आवश्यक असल्याबाबत आयुक्त (कृषि) यांचेद्वारे प्रचार, प्रसिद्धी व जनजागृती करण्यात यावी.
