PMFBY प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदरची योजना खरीप हंगाम २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ करिता Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार राबविण्यात आली आहे. खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २४-२५ मध्ये संदर्भ क्र.३ व ४ नुसार रु.१ प्रति अर्ज भरुन सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्यात आली. सदर कालावधीत राबविलेल्या योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर, त्यामध्ये सुधारणा करुन, राज्य शासनाने संदर्भ क्र.७ अन्वये सन २०२५-२६ या वर्षाकरीता उत्पादनावर आधारित, सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच, केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.८ अन्वये Cup & Cap Model (८०:११०), मॉडेलनुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांसाठी, उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप हंगाम २०२५ व रब्बी हंगाम २०२५-२६ या एक वर्षाकरीता राज्यात राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासनाच्या संदर्भ क्र.७ येथील शासन निर्णय, तसेच, केंद्र शासनाच्या, संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार, राज्यात उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार खरीप २०२५ व रब्बी हंगाम २०२५-२६ या १ वर्षाकरिता, अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी, विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार विमा कंपन्यांची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून १ वर्षासाठी निवड करण्यात आलेली आहे.
योजनेची उद्दीष्ट्येः
१. नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे.
२. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.
३. शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.
४. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये : PMFBY
१. सदरची योजना ही या आदेशान्वये अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल.
२. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार, तसेच, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.
३. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
४. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे. PMFBY
५. या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२५ व रब्बी हंगाम २०२५-२६ या १ वर्षाकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखिमस्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.
६. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या ५ वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल. PMFBY
७. सदरची योजना ही एकूण १२ जिल्हा समुहासाठी निवडलेल्या पीक विमा कंपन्यांमार्फत सन २०२५-२६ या एक वर्षाकरिता ८०:११० कप व कॅप मॉडेलनुसार राबविण्यात येईल. त्यामध्ये नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत विमा कंपनीवर राहणार आहे. विमा कंपन्या एका हंगामामध्ये जिल्हा समूहातील एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के किंवा एकूण विमा संरक्षित रकमेवर बर्न कॉस्ट (Burn Cost) नुसार येणाऱ्या विमा हप्त्याच्या ११० टक्के यापैकी जे जास्त असेल, त्यापर्यंतचे दायित्व स्विकारतील व यापुढील दायित्व राज्य शासन स्विकारेल आणि जर देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वत:कडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाला विहित वेळेत परत करेल. PMFBY
८. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच, इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल.
९. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (AGRISTACK Farmer ID) असणे अनिवार्य असेल.
१०. पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी, ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील.
जोखमीच्या बाबी- योजनेअंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे / तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील. PMFBY
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सन २०२५-२६ पासून शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के, तसेच, खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. योजनेच्या केंद्र शासनाच्या दिनांक ०६ नाव्हेंबर, २०२४ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विमा हप्ता दरातील शेतकरी हिस्सा वजा जाता उर्वरित रक्कम ही राज्य व केंद्र शासनामार्फत, विमा हप्ता अनुदानाच्या केंद्र हिस्स्याला मर्यादा नुसार दिली जाईल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनूसार केंद्र शासन कोरडवाहू जिल्ह्यातील पिकांना ३० टक्के व बागायती जिल्ह्यातील पिकांना २५ टक्केच्या मर्यादेत त्यांचा समप्रमाणातील हिस्सा अदा करणार आहे. विमा कंपनींना देण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम आयुक्तालय स्तरावर स्वतंत्र ESCROW खाते उघडून त्यामधून केंद्र शासनाच्या प्रचलित मार्गदर्शक सूचनान्वये अदा करण्यात येईल.
५. विमा संरक्षित रक्कम व शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ताः खरीप व रब्बी हंगाम प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत जिल्हा समूह (क्लस्टर) क्र. १ ते १२ मधील जिल्हानिहाय, पीकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर, विमा हप्ता अनुदान इ. बाबतचा तपशील, संदर्भ क्र.१० नुसार राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीने निश्चित केल्याप्रमाणे राहील.
- विमा क्षेत्र घटक:
ही योजना क्षेत्र हा घटक (Area Approach) धरुन राबविण्यात येणार असून, पीकनिहाय अधिसूचित विमा क्षेत्र घटक म्हणजेच मंडळ किंवा मंडळगट आणि तालुका यांची यादी सोबतचे परिशिष्टानुसार आहे. }, +} अशा महिरपी कंसाव्दारे मंडळगट किंवा तालुकाविमा क्षेत्र घटक दर्शविण्यात आले असून, सदरचे परिशिष्ट शासन निर्णयासोबत जोडलेले आहे. या योजनेंतर्गत सरासरी पीक उत्पादकतेची परिगणना करण्यासाठी प्रत्येक पिकासाठी निर्धारीत केलेल्या विमा क्षेत्रात घ्यावयाची नियोजित पीक कापणी प्रयोगांची संख्या पुढील प्रमाणे असेल. PMFBY
उंबरठा उत्पादन काढण्यासाठी आवश्यक असलेले पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाचे मागील ५ वर्षाचे सरासरी उत्पादन, पिकाखालील क्षेत्र आणि चालू हंगामात पुरेसे पीक कापणी प्रयोग घेण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळ या बाबी विचारात घेऊन राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीने पीक निहाय विमा क्षेत्र घटक अधिसूचित केलेले आहेत. असे करतांना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील प्रमुख पिके अंतर्भूत करण्यात आलेली आहेत. अधिसूचित केलेल्या सर्व पिकांसाठी उत्पादनाचा अंदाज काढण्याच्या मानक पद्धतीनुसार आवश्यक तेवढ्या पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. महसूल मंडळ व महसूल मंडळ गट स्तरावर सद्यपरिस्थितीत १२ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात येते. याच अनुषंगाने क्षेत्रिय स्तरावर पीक कापणी प्रयोगाचे महसूल मंडळ वा महसूल मंडळ गट स्तरावर नियोजन करतांना किमान १२ पीक कापणी प्रयोगापेक्षा अधिकचे पीक कापणी प्रयोगांचे ग्रामपंचायत स्तरावर नियोजन करण्याचे संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना स्वातंत्र्य देण्यात येत आहे. स्थानिक स्तरावर उपलब्ध साधनसामग्री, मनुष्यबळ यांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी विहित पध्दतीनुसार पीक विम्याकरीता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांकरीता पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करावे. पीक विमा अधिसूचित क्षेत्राचे अधिसूचित पिकाची सरासरी उत्पादकता निश्चितीसाठी या सर्व पीक कापणी प्रयोगांची सरासरी उत्पादकतापरिगणना करण्यासाठी वापरण्यात यावी.
योजनेअंतर्गत भात, सोयाबीन, कापूस व गहू या पिकांकरीता, खरीप हंगाम २०२५ व रब्बी हंगाम २०२५- २६ करिता पीक कापणी प्रयोगांद्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के भारांकन व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे प्राप्त तांत्रिक उत्पादनास ५० टक्के भारांकन देऊन, विमा क्षेत्र घटकातील सरासरी उत्पादकता निश्चित करण्यात येईल. उत्पादनाचे अंदाज हे अचूक व दिलेल्या कालमर्यादेमध्ये प्राप्त करणे करिता उपग्रहाद्वारे प्राप्त प्रतिमांच्या सहाय्याने पीक कापणी प्रयोग आयोजित करणे, तसेच, पिकांच्या उत्पादनाच्या अंदाजासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उदा. रिमोट सेंसिंग टेक्नॉलॉजी (आर.एस.टी.), ड्रोन (Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment), स्मार्टफोन इ. चा वापर करणेबाबत केंद्र शासनाने सूचित केलेले आहे. PMFBY
पारदर्शक पध्दतीने अचूक आकडेवारी प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने या योजने अंतर्गत पीक कापणी प्रयोगासाठी केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या मोबाईल अॅप (CCE App) चा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही प्रणाली / अॅपचा वापर पीक कापणी प्रयोगांसाठी करण्यात येऊ नये. या योजने अंतर्गत करण्यात येणारे १००% पीक कापणी प्रयोग अनिवार्यपणे CCE App वापरुन निवडलेल्या प्रत्यक्ष शेती क्षेत्रावरच करण्यात यावेत. पीक कापणी प्रयोगासाठी विहित केलेल्या यादृच्छिक (Random) पध्दतीने किंवा शक्य असल्यास सुदूर संवेदन तंत्राचा वापर करुन प्लॉटची निवड करण्यात यावी. या संदर्भात केंद्र शासन वेळोवेळी निर्गमित करत असलेल्या सूचना लागू राहतील.